इंदौर । देपालपुर तहसील के माचल गांव स्थित देशी-विदेशी कंपोजिट शराब दुकान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप संचालित हो रही इस शराब दुकान पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, सड़क सुरक्षा मानकों और आबकारी नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लग रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह दुकान राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 100 मीटर की दूरी पर संचालित हो रही है, जबकि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के तहत राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों के मुख्य मार्ग और सर्विस लेन से 500 मीटर के भीतर शराब दुकान संचालन प्रतिबंधित माना गया है। मामले ने इसलिए भी तूल पकड़ लिया है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अप्रैल माह से उक्त दुकान का संचालन विधिवत जारी है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यह उठ रहा है कि लाइसेंस नवीनीकरण अथवा संचालन अनुमति जारी करने से पूर्व संबंधित विभागों द्वारा स्थल निरीक्षण, दूरी मापन और वैधानिक सत्यापन की प्रक्रिया आखिर किस आधार पर पूरी की गई। यदि नियमानुसार भौतिक सत्यापन नहीं हुआ तो यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि गंभीर प्रक्रिया संबंधी लापरवाही मानी जा सकती है। माचल स्थित मां कालका लिकर गैलरी के लाइसेंसी शोभित यादव पिता मूलचंद यादव बताए जा रहे हैं। संचालन संबंधी गतिविधियां सिद्धार्थ यादव द्वारा देखी जा रही हैं, जबकि प्रबंधन धर्मेंद्र जाधव के पास बताया जा रहा है। अब पूरे मामले में शराब ठेकेदार के साथ-साथ आबकारी विभाग की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं और नशे में वाहन संचालन की घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों के समीप शराब बिक्री पर प्रतिबंधात्मक निर्देश जारी किए थे। न्यायालय का उद्देश्य यह था कि हाईवे पर यात्रा करने वाले वाहन चालकों की पहुंच से शराब दुकानों को दूर रखा जाए, जिससे दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। ऐसे में यदि किसी दुकान को प्रतिबंधित परिधि के भीतर संचालन की अनुमति दी गई है तो यह मामला न्यायालयीन आदेशों की भावना के प्रतिकूल माना जा सकता है। देपालपुर आबकारी वृत्त के उप निरीक्षक भगवानदास अहरवार का बयान भी अब चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि “एक बार चेक करवा लेता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग से शराब दुकान की वास्तविक दूरी कितनी है, उसके बाद ही कुछ बता पाऊंगा।” अधिकारी का यह कथन कई प्रशासनिक सवाल खड़े कर रहा है। जब दुकान का संचालन प्रारंभ हो चुका है तब दूरी की जांच लंबित होना यह संकेत देता है कि अनुमति प्रक्रिया में तकनीकी परीक्षण और वैधानिक परीक्षण को गंभीरता से नहीं लिया गया। जानकारों का कहना है कि किसी भी शराब दुकान के संचालन से पहले स्थल चयन, सड़क से दूरी, पहुंच मार्ग, राजमार्ग की स्थिति और भू-राजस्व अभिलेखों का परीक्षण आवश्यक माना जाता है। इसके अतिरिक्त संबंधित विभाग द्वारा फील्ड निरीक्षण रिपोर्ट, नक्शा सत्यापन और राजस्व अभिलेखों के परीक्षण के बाद ही अनुमति दी जानी चाहिए। यदि इन प्रक्रियाओं की अनदेखी हुई है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो सकती है। सूत्रों के अनुसार मामले को लेकर क्षेत्र में व्यापक नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का आरोप है कि आबकारी विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की कथित मिलीभगत के कारण नियमों को दरकिनार कर शराब दुकान संचालित करवाई जा रही है। यही कारण है कि अब निगाहें आबकारी आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना, इंदौर संभाग आबकारी उपायुक्त इंदर सिंह जामोद, कलेक्टर शिवम वर्मा तथा सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी की आगामी कार्रवाई पर टिक गई हैं। यदि जांच में हाईवे से दूरी संबंधी नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो शराब दुकान का लाइसेंस निरस्त करने, संचालन पर रोक लगाने तथा अनुमति प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई तक की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल यह मामला पूरे आबकारी तंत्र की पारदर्शिता, वैधानिक प्रक्रिया और प्रशासनिक जवाबदेही पर बड़ा प्रश्नचिन्ह बनता जा रहा है।

देपालपुर। इंदौर जिला कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा पिछले दिनों जारी किए गए तबादला आदेशों के बाद जिले की विभिन्न तहसीलों में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेशों के तहत कई कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। साथ ही संबंधित कर्मचारियों को एक तरफा कार्यमुक्त भी कर दिया गया, जिसके चलते विभिन्न तहसील कार्यालयों में नई पदस्थापनाओं और कार्य विभाजन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में देपालपुर तहसील कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 रमेश मंगोलिया एवं राहुल राठौर का तबादला हातोद तहसील कार्यालय कर दिया गया है। वहीं डॉ. अंबेडकर नगर महू तहसील से सहायक ग्रेड-3 लोकेश लोवंशी और राजेन्द्र चौहान को देपालपुर तहसील कार्यालय में पदस्थ किया गया है। इसके अलावा हातोद तहसील कार्यालय से सहायक ग्रेड-3 जितेन्द्र बहरावत एवं मनीष गुर्जर का स्थानांतरण भी देपालपुर तहसील कार्यालय में किया गया है। तबादलों के बाद अब देपालपुर तहसील कार्यालय में कार्यों के नए सिरे से विभाजन की तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कार्यालय में पूर्व से पदस्थ नितेश अग्रवाल और महेन्द्र प्रतापसिंह भील सहित नवीन पदस्थ कर्मचारियों के बीच नाजिर शाखा, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार बोर्ड के अनुसार जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। राजस्व शाखा में अनुभवी कर्मचारियों की भूमिका को देखते हुए विभागीय स्तर पर मंथन जारी है। इधर प्रशासनिक गलियारों में यह चर्चा भी जोरों पर है कि देपालपुर एसडीएम प्रदीप सोनी अपने पास ऐसे अनुभवी और दक्ष रीडर को रखने के प्रयास में हैं, जिन्हें राजस्व मामलों और कार्यालयीन प्रक्रियाओं की गहरी समझ हो। माना जा रहा है कि आगामी दिनों में होने वाला कार्य विभाजन तहसील कार्यालय की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक गति को सीधे प्रभावित करेगा।

VISHWANATH SAMACHAR